धान विश्वका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्नबालीमध्ये एक हो, जुन विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्याका लागि प्राथमिक खाद्य स्रोतको रुपमा पर्छ । विशेष गरि एसियामा यसको महत्त्व अझ बढी छ, जहाँ धान केव खाने अनाजमात्र नभएर यो सांस्कृतिक, आर्थिक र आहारको विभिन्न अभ्यासहरुसँग गहिरो रुपमा जोडिएको छ । अन्य धेरै एसियाली राष्ट्रहरु जस्तै नेपालपनि खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि धान उत्पादनमा अत्याधिक निर्भर छ । प्रत्येक वर्ष असार १५ गते नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्छ, जुन धान खेतीको महत्त्वलाई सम्मान गर्न र कृषि गतिविधिहरुलाई प्रोत्साहन गर्न समर्पित दिन हो ।
यस लेखमा धानको विश्वव्यापी रुपमा, प्रमुख एसियाली देशहरुमा एवं नेपालमा यसको महत्त्व तथा उत्पादन प्रवृत्ति, अन्तर्निहित चुनौतीहरु, सरकारी हस्तक्षेपहरु र उत्पादकत्व सुधार गर्न तथा देशमा धान खेतीको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि केहि सिफारिसहरु गरिएको छ ।
धानको खेति विश्वका १०० भन्दा बढी देशहरुमा गरिन्छ, जसमा एसिया एक्लैले विश्वको कूल उत्पादन र खपतको झण्डै ९०% ओगटेको छ । सन् २०२३ मा अनुमानित २१ करोड १८ लाख ६० हजार टन उत्पादन गरेको चीन र सोही वर्ष १७ करोड ८३ लाख ५ हजार टन उत्पादन गरेको भारत प्रमुख धान उत्पादक राष्ट्रहरुमा पर्दछन् । अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादकहरुमा बंगलादेश (५ करोड ४९ लाख टन), इन्डोनेसिया (५ करोड ४६ लाख टन), भियतनाम (४ करोड २७ लाख टन), थाइल्याण्ड (३ करोड २ लाख टन) र म्यानमार (२ करोड ५१ लाख टन) पर्दछन्, जसले आन्तरिक र विश्वव्यापी आपूर्तिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँछन् ।
विश्वव्यापी धान व्यापारमा मुख्यःतया भारत, थाइल्याण्ड र भियतनामको प्रभुत्व छ, जसले वार्षिक रुपमा लाखौं टन धान निर्यात गर्छन् । सन् २०२३ मा भारतले विश्वको धान निर्यातको ३६% ओगटेको थियो, जसको मूल्य १०.४ अर्ब डलर थियो, जबकि थाइल्याण्डले ८७ लाख ६० हजार टन र भियतनामले ७७ लाख ४० हजार टन धान निर्यात गरेका थिए । यसको विश्वव्यापी महत्त्वका बाबजुद, धान क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनको व्यापक प्रभाव, बढ्दो पानीको अभाव र रासायनिक मलको अस्थिर मूल्य लगायतका गम्भीर चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ, जसले दिगो उत्पादनलाई जोखिममा पारेको छ ।
एसियाली देशहरुमा धान उत्पादन गर्ने चीनपछि भारत सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो, जसले विश्वको कूल धान उत्पादनको लगभग २५% योगदान गर्दछ । सन् २०२३-२४ मा यसको उत्पादन १३ करोड ७८ लाख २५ हजार टनको पुगेको तथ्याङ्क छ ।
भारतको पश्चिम बंगाल, पञ्जाब र उत्तर प्रदेश प्रमुख धान खेती गर्ने राज्यहरु हुन्, जहाँ उच्च उत्पादन दिने जातहरुको व्यापक प्रयोग र बलियो सरकारी सहयोगले यसको उत्पादन क्षमतालाई उल्लेखनीय रुपमा बढाएको छ ।
बंगलादेशका लागि पनि धान मुख्य खाद्यान्न बाली हो । देशको धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा बारम्बार आउने बाढी र तटीय क्षेत्रमा बढ्दो नुनिलोपना जस्ता जलवायु जोखिमहरुले यो क्षेत्र अत्याधिक संवेदनशील छ । श्रीलंकाले पनि विभिन्न प्रकारका धानको खेती गर्दै आएको छ, तर हालैका आर्थिक संकटहरुले आवश्यक कृषि सामग्री, विशेष गरि रासायनिक मलको उपलब्धतामा गम्भीर असर पारेको छ, जसले धान किसानहरुका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरु खडा गरेको छ । त्यस्तै, थाइल्याण्ड र भियतनाम बास्नादार धान लगायतका उच्च गुणस्तरका धानका प्रमुख निर्यातकर्ता हुन् । तिनीहरुको सफलता उन्नत खेती प्रविधि, कुशल आपूर्ति श्रृंखला र बलियो निर्यात उन्मुख कृषि नीतिहरुमा आधारित छ ।
धान खेती नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, जसले कूल कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा लगभग १३ % योगदान गर्दछ । नेपालमा अनुमानित १४ लाख २० हजार लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुन्छ, जुन देशको कूल खेतीयोग्य जमिनको लगभग ५०% हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क (आव २०७९।८०) अनुसार नेपालको औसत उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ३.७ टन छ जुन छिमेकी देशहरुको तुलनामा निकै कम हो ।
चीनमा धानको उत्पादकत्व सबैभन्दा उच्च छ, जहाँ औसतमा प्रति हेक्टर ६.५ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । त्यसैगरि बङ्गलादेशमा औसत धान उत्पादन क्षमता करिब ४.८१ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर , श्रीलंकामा औसत उत्पादन ४.२ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको छ भने भारतमा औसत उत्पादन ३.८ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर छ । नेपालको प्रमुख धान उत्पादक जिल्लाहरु तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छन्, जसमा मोरङ, सुनसरी, झापा, बर्दिया र कैलाली पर्दछन् ।
नेपालले धान क्षेत्रको वृद्धि र उत्पादकत्वमा बाधा पुर्याउने धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको छ । कम उत्पादकत्व मुख्यःतया परम्परागत खेती विधिहरुको अभ्यास, अपर्याप्त सिँचाइ पूर्वाधार, उन्नत बिउ र मलको अभाव तथा कृषि अभ्यासहरुमा यान्त्रिकीकरणको अभावका कारणहरुले गर्दा हो । जलवायु परिवर्तनको संवेदनशीलता, अनियमित वर्षा, लामो खडेरी र विनाशकारी बाढीले बाली उत्पादनमा बारम्बार असर पारेको छ, जसले धान खेतिको वृद्धि हुन सकेको छैन ।
सरकारी अनुदान र विभिन्न परियोजनाहरुका बाबजुद, किसानहरुले रासायनिक मलको समयमै पहूँच र पर्याप्त आपूर्तिमा निरन्तर समस्याहरुको सामना गरिरहेका छन् । अब्यवस्थित भण्डारण सुविधाहरु, असक्षम व्यवस्थापनका कारण धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा असर गरिरहेको छ । जनताको बसाइँसराइ र द्रुत शहरीकरणले कृषि पेशामा लाग्ने जनशक्तिमा कमी ल्याएको छ, जसले श्रम-गहन धान खेतीको व्यवस्थापनलाई कठिन बनाएको छ र समग्र उत्पादकत्वमा असर पारेको छ ।
धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारी पहलहरु भैराखेका छन् । कृषि सामग्रीको बढ्दो लागतलाई ध्यानमा राख्दै, नेपाल सरकारले युरिया र डीएपीजस्ता प्रमुख रासायनिक मलहरुमा ५०-८०% सम्मको अनुदान प्रदान गरेको छ । तथापि, यी अनुदानहरुको प्रभावकारिता प्रायः ढिलो वितरण र किसानहरुको माग पूरा गर्न अपर्याप्त आपूर्तिको कारणले कमजोर बनेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरुलाई कम गर्न र धानको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले चैते धानलाई प्रवर्द्धन गरेको छ । चैते धान विशेष गरि तराईका समतल भूमि र मध्य-पहाडी क्षेत्रहरुमा दोहोरो बाली लगाउनका लागि महत्त्वपूर्ण छ, जसले गर्दा भूमिको अधिकतम उपयोग र समग्र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्षको असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ । यो दिन किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न, उनीहरुको अमूल्य योगदानको कदर गर्न, र राष्ट्रको खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रका लागि धानको महत्त्वलाई जोड दिन राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाइन्छ । यस दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु, खेती प्रदर्शनहरु, र यस क्षेत्रका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नीतिगत छलफलहरु आयोजना गरिन्छ ।
नेपालको धान उत्पादनमा पूर्ण क्षमता हासिल गर्न र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नका लागि धेरै रणनीतिक हस्तक्षेपहरु जरुरी छन् । बीउबिजन, सिँचाइ सुविधा र माटोको स्वास्थ्यमा सुधारजस्ता आधारभूत कुराहरु सर्वोपरि छ । सिंचाई सुबिधा सुनिश्चित गर्न पूर्वाधारमा लगानी, खडेरी र बाढीको प्रभावलाई सहन सक्ने हाइब्रिड र जलवायु-लचिलो धानका जातहरुको विकास गर्न अनुसन्धान र विकासमा थप लगानीको आवश्यकता छ ।
आपूर्ति श्रृंखलालाई सुदृढ पार्न, कालोबजारी हटाउन र अनुदानहरु समयमै वास्तविक किसानहरुसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्न रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । प्रत्यक्ष बीउ छर्ने, कम्बाइन हार्वेस्टरको प्रयोग र सटीक कृषि लगायतका आधुनिक खेती प्रविधिहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । कृषिमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न जरुरी छ । राम्रो भण्डारण सुविधाहरु, आधुनिक प्रशोधन प्रविधिहरु र फसल भित्र्याएपछिको प्रभावकारी व्यवस्थापन अभ्यासहरु एवं बजारको माग अनुसारको बास्नादार, मसिनो धानको जात र गुणस्तर सुधार गर्नु जरुरी छ ।
किसानहरुका लागि आधुनिक कृषि अभ्यासहरु, कृषि प्रसार सेवाहरु र तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै वास्तविक किसानहरुका लागि अनुदान प्राप्त हुने भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गरि प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । कृषिलाई औपचारिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न कृषि सहकारीहरुको भूमिका बढाउनु र ठेक्का खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन ब्रिगेडहरु बनाउने र सामुहिक खेति गरि किसानहरुलाई राम्रो बजार पहूँच, उनीहरुको उत्पादनको लागि उचित मूल्य र फसल भित्र्याएपछि हुने नोक्सानी कम गरि, जसले बजार सम्बन्धहरुलाई सुदृढ पार्नुपर्छ ।
धान केवल एक बाली मात्र होइन, यो नेपाल सहित एसियाभरिका लाखौं मानिसका लागि जीवनरेखा हो । विश्वव्यापी उत्पादनमा भारत र चीन जस्ता कृषि दिग्गजहरुको प्रभुत्व रहे पनि नेपाल कम उत्पादकत्व, महत्त्वपूर्ण जलवायु संवेदनशीलता र निरन्तर सामग्रीको अभावसँग संघर्ष गरिरहेको क्षेत्र हो । चैते धान को प्रवर्द्धन, रासायनिक मल सहित कृषि सामग्रीमा अनुदान, असार १५ लाई वार्षिक धान दिवस उत्सव जस्ता प्रशंसनीय सरकारी पहलहरुले यस क्षेत्रलाई पूनरुत्थान गर्ने राज्यको प्रतिवद्धताले धानलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत गर्छ ।
नेपालले धान उत्पादनमा वास्तविक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न र यसको निर्यात क्षमतालाई साकार पार्नका लागि दिगो खेती अभ्यासहरु अपनाउने, बलियो नीतिहरु लागू गर्ने र प्राविधिक प्रगतिहरुलाई अँगाल्ने दिशामा एकताबद्ध प्रयास अपरिहार्य छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा नेपालले करिब ७.५३ लाख मेट्रिक टन धानजन्य वस्तुहरू (धान, चामल, बीउ, कनिका) आयात गरेको छ, जसको कूल मूल्य करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यी वस्तुहरू मूख्यतः भारतबाट आयात हुन्छ । बास्नादार र मसिना चामलप्रति उपभोक्ताको माग उच्च भएको र भारतलगायत देशहरूबाट सस्तो मूल्यमा चामल उपलब्ध भएकाले आयात बढेको हो । साथै, आन्तरिक उत्पादनले देशको माग पूरा गर्न नसकेको कारण पनि आयातमा निर्भरता बढेको छ ।
विगतमा २०५० सालसम्म नेपालले केही मात्रामा धान र चामल निर्यात गर्ने गरेको थियो । त्यतिबेला दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरूमा निर्यात भइरहेको थियो । तर वर्तमान अवस्थामा निर्यात नगण्य रहेको छ, जसकारण यस क्षेत्रमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले धान खेतीमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । बीउ र मलको समयमै आपूर्ति नहुनु तथा किसानको उत्पादन लागत उच्च हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
सरकारले धानमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यससँगै चैते धानको प्रवर्द्धन, सिँचाइको विस्तार, गुणस्तरीय बीउ र मलको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । साथै, किसानलाई प्रोत्साहन दिन मूल्य समर्थन नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन रणनीति तयार पारिनुपर्छ ।
(लेखक पदम भण्डारी कृषि विषयमा कलम चलाउने कृषि बजार प्रणालीका जानकार हुनुहुन्छ । हाल उहाँ स्वीसकन्ट्याक्टमा सिनियर एडभाइजरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)
