काठमाडौँ, चैत २७ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले मत्स्यपालक किसानहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने माछा, बजार व्यवस्थापन तथा किसानहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूका बारेमा छलफल भएको हो।
छलफलका क्रममा किसानहरूले मन्त्री चौधरीसमक्ष विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले माछापालनलाई उद्योगको सट्टा कृषि क्षेत्रअन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने, माछाका भुरा (फिङ्गरलिङ) आयात प्रक्रियालाई सरल र करमुक्त बनाउनुपर्ने तथा देशभर गुणस्तरीय ह्याचरी स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै, उत्पादन लागतका आधारमा माछाको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतले वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा किसानहरूले बिक्री गरेको उत्पादनको भुक्तानी १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।
संघले खुला सीमाका कारण भइरहेको अवैध माछा आयातले स्वदेशी उत्पादनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै चोरी–तस्करी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्थायी संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
हाल नेपालमा वार्षिक करिब १ लाख २५ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ। यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पोखरी (एक्वाकल्चर) प्रणालीबाट प्राप्त हुने गरेको छ। मत्स्य व्यवसायमा संलग्न किसानहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ र यस क्षेत्रले ५ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको नेपाल मत्स्य विकास संघले जनाएको छ।
