नेपालको कृषि क्षेत्र अझै पनि प्राकृतिक जोखिमको उच्च प्रभावमा रहेको क्षेत्र हो । हरेक वर्ष असिना, बढी, खडेरी, रोगका कारण नेपाली किसानहरुले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको तथ्य हामी सबैलाई अवगत नै छ । आम नेपाली किसानका लागि एक सिजनको बाली वा पशुधन नै परिवारको आयश्रोत र जीविकोपार्जनको मुख्य श्रोत हुने गरेको छ । यस्ता घटनाले उनीहरुको आर्थिक अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पर्ने गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमालाई महत्वपूर्ण नीतिको रुपमा राज्यद्वारा अघि बढाइएको छ। यसले किसानलाई प्राकृतिक तथा जैविक जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षतिमा सुरक्षण प्रदान गर्ने गरेको देखिन्छ ।
नेपालको कृषि संरचनालाई हेरौँ भने, राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८/७९ अनुसार नेपालको कुल घरधुरीमध्ये लगभग ६२ प्रतिशत परिवार कृषि पेशामा आधारित छन् । यो तथ्य संख्यात्मक विवरण मात्र नभई नेपालको समग्र सामाजिक र आर्थिक जीवनस्तरको वास्तविकताको चित्रण हो । यति ठूलो जनसंख्या जोडिएको क्षेत्र कृषि, देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आधार मात्र नभई ग्रामिण जीवन, रोजगारी र जीविकोपार्जनको मुख्य मेरुदण्ड पनि हो ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले “शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना, २०६९” अन्तर्गत कृषि क्षेत्र विकाससम्बन्धी बुँदा नं. ११ मार्फत माछा, पशुपन्छी तथा कृषि उपजको व्यवसायिक उत्पादनमा हुने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बीमा व्यवस्था लागू गर्ने र सोहि बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्क अर्थात् प्रिमियममा नेपाल सरकारले तोकेको अनुदान समेत प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । पछि यसको कार्यक्षेत्रलाई थप विस्तार गर्दै कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटीलाई समेटी “कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९” जारी गरियो । तत्कालिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको “बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि,२०८२” मार्फत प्रिमियममा प्रदान गरिने अनुदानको प्रतिशत, अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तथा अनुगमन सम्बन्धि व्यवस्था जस्ता नीतिगत कार्यहरु संचालनमा ल्याइएको छ।
बीमा कार्यक्रम लागू भएको करिब १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । बीमा कार्य हरेक वर्ष बढ्दो रुपमा गइरहेको अवस्था भए तापनि पशुपन्छी बीमाको तुलनामा बाली बीमाको पहुँच अझै पनि निकै कमजोर रहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको वैशाख २०८३ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार कृषि तथा बाली बीमालेख संख्या १ लाख २८ हजार २५० पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.३९ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ। तर नेपालमा कुल निर्जीवन बीमालेखमध्ये कृषि तथा बाली बीमाको हिस्सा हेर्ने हो भने ४.५३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा कृषिले ठुलो योगदान पुर्याएपनि कृषि बीमाको पहुँच अपेक्षित स्तरमा विस्तार हुन सकेको देखिँदैन।
कृषि बीमालाई अझै गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने, बीमाको पहुँच दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अझै न्यून रहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार सक्रिय निर्जीवन बीमालेखमध्ये कृषि तथा बाली बीमाले कुल निर्जीवन बीमालेखको केवल ४.५३ प्रतिशत मात्र ओगटेको छ।
यस क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्, रोग, महामारी तथा अन्य जोखिमको प्रभाव गम्भीर रहेको संकेत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ। उक्त आर्थिक बर्षमा करिब रु. ३६ अर्ब ८४ करोड ४९ लाख बराबरको बीमाङ्क रकम दाबी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि बीमा अन्तर्गत रु. २ अर्ब २ करोड बराबरको बीमा शुल्क संकलन भएको थियो । संकलित बीमा शुल्कमध्ये बाली बीमा तर्फ रु. ३३ करोड ७९ लाख र पशुधन तथा मत्स्य तर्फ रु. १ अर्ब २७ करोड ९ लाख समेत गरि कुल रु. १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख बिमा प्रिमियम अनुदान उपलब्ध भएको थियो ।
त्यसैगरि नेपाल बीमा प्राधिकरणका तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा कृषि बीमाको दायरा विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब रु. २६ अर्ब ३८ करोड २ लाख रहेको बीमाङ्क रकम २०७९/८० सम्म आइपुग्दा रु. ५९ अर्ब १० करोड ४० लाख भन्दा माथि पुगेको थियो । विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४.१ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको थियो, जसले कृषि बीमाप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत गरेको थियो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा वृद्धि दर क्रमशः घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७.५५ प्रतिशतको गिरावट देखिएको थियो ।
कृषि बीमालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि,२०८२ का अनुसार रु ५० लाखसम्मको बीमाङ्क रकममा ८० प्रतिशत, रु. ५० लाख देखि रु. १ करोडसम्मको बीमाङ्क रकममा ६५ प्रतिशत र रु. १ करोड भन्दा बढी बीमाङ्क रकममा बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । यसले किसानलाई न्यून लागतमा बीमा सेवा प्राप्त गर्ने अवसर दिएको छ र जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण सहारा प्रदान गरेको छ।
तथ्याङ्कले कृषि बीमाको विस्तार भएको देखाए पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानसम्म समान रुपमा पुग्न सकेको छैन । तर बीमाको पहुँच, कागजी प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा हुने ढिलाइप्रतिको गुनासो कृषकहरुबाट बेलाबेलामा आइरहेको हुन्छ। यसले समग्रमा सरकारी अनुदान र नीतिगत प्रयासहरूले कृषि बीमाको आकार विस्तार गरे पनि यसको गुणात्मक प्रभाव अझै सीमित देखिन्छ।
किन अझै व्यावसायिक किसान कृषि बीमातर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्?
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार हाल कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा सेवा प्रदान गर्ने १४ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। प्राधिकरणले ती कम्पनीहरूलाई विभिन्न जिल्लामा कार्यक्षेत्र तोके पनि अधिकांश कम्पनीहरू सुगम शहरमै सीमित छन्। दुर्गम गाउँसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट, लागत बढी र नाफा कम हुने भएकाले कम्पनीहरु ग्रामीण किसानको बारीसम्म पुग्न उत्साहित देखिदैनन्। अर्कोतर्फ, पशुपन्छी बीमाको तुलनामा बाली तथा जडीबुटी बीमा अपेक्षाकृत जटिल मानिन्छ। पशुपन्छीमा क्षति पहिचान गर्न सजिलो तर बालीमा क्षति मुल्यांकनदेखि दाबी प्रमाणित गर्न लामो प्रक्रियाले किसानलाई सुरुमै हतोत्साहित बनाउँछ। धेरै किसानलाई बीमा कसरी गर्ने, कहाँ जाने, र यसको लाभ के हो भन्ने आधारभूत जानकारी नै छैन। सचेतना कार्यक्रमहरू शहरका हलसम्म सीमित हुँदा गाउँका खेतसम्म सूचना पुग्न सकेको छैन। साथै फर्जी कागज बनाई फर्जी फार्म दर्ता गरि पहुँचको भरमा बीमा कम्पनीका एजेन्ट र प्राविधिकसँग मिलेमतो गर्छन् र फार्ममा पर्याप्त पशुपन्छी नभए पनि हजारौँको संख्या देखाएर बीमा दाबी गर्दै आएका छन् भन्ने गुनासो किसानहरुबाट सुनिएको छ ।
किसानलाई बीमातर्फ आकर्षित गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ?
कृषि बीमालाई किसानले आफ्नो पसिनाको सुरक्षा गर्ने रुमालको रूपमा नबुझेसम्म, बीमाले किसानबीच आफ्नो आकर्षण बढाउन सक्दैन। विभिन्न प्रभावकारी उपाय मध्ये उत्पादन र बीमालाई एकअर्का सँग जोड्नु हो । सरकारले उपलब्ध गराउने रासायनिक मल, उन्नत बिउबिजन र सहुलियत ऋणजस्ता सुविधालाई कृषि बीमासँग आबद्ध गराउने नीति ल्याई बीमा गर्ने किसानलाई विशेष गरिएमा यसले सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ । साना किसानका लागि सामूहिक बीमाको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ । एकल रुपमा बीमा प्रक्रिया जटिल हुने भएको कृषक समुह, सहकारी मार्फत गर्दा सरल हुन जान्छ । राज्यले किसानको मनोविज्ञान पनि बुझ्न आवश्यक छ “नो क्लेम बोनस” को व्यवस्था ल्याउन सके यसले कुनै किसानले एक वर्ष बीमा गर्यो र क्षति भएन भने अर्को वर्ष प्रिमियममा थप छुट वा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएमा नियमित बीमा गर्ने संस्कार विकास हुन्छ। यसले बीमालाई खर्च होइन, दीर्घकालीन सुरक्षा लगानीका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। यसैगरि “ राष्ट्रिय कृषि बीमा कोष” स्थापना गरि सरकारी अनुदानित रकम स्वत: उक्त कोषमा जम्मा भयो भने बीमा दाबी गरेका किसानले बीमा रकम समयमै पाउने हुन्छ र बीमा कम्पनीले पनि बीमा शुल्क प्रवाह गर्न विश्वस्त हुन्छन् ।
कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम पूर्ण रुपमा हटाउन सम्भव छैन, तर ती जोखिमको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै त्यसबाट हुने आर्थिक असर कम गर्न सकिने प्रभावकारी उपायको रुपमा बीमालाई देख्न सकिन्छ । तर बीमा सेवाको पहुँच विस्तार, दाबी प्रक्रियाको सहजीकरण, अनावश्यक कागजी झन्झटको न्यूनीकरण, किसानस्तरमै गएर बीमा सम्बन्धि सचेतना अभिवृद्धि तथा समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा गर्न सकियो भने सच्चिनै कृषि क्षेत्रले विकासको नयाँ फड्को मार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
किसानले आफ्नो बालीमा जति भरोसा गर्छ , त्यति नै भरोसा बीमामाथि गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । समस्या केवल नीतिको होइन, पहुँच, विश्वास र प्रभावकारी कार्यान्वयनको पनि हो। जबसम्म बीमा सेवा किसानको खेत र गोठसम्म पुग्दैन, नेपालको कृषि अझै प्रकृतिको भरोसामै रहनेछ।
सन्देश यादव, कृषि स्नातक (इन्ट्रन), कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर चितवन।
