नेपालमा वधशाला तथा मासु जाँच ऐन तथा नियमावली किन कार्यान्वयन हुन सकेन?

नेपालमा मासु निरीक्षणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नहुनु मुख्यतः कानुनको अभावभन्दा क्षमता र सुशासनको समस्या हो। मासुको मूल्य शृङ्खलामा संलग्न सबै सरोकारवालाहरू ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने भए पनि मासु ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता सधैँ आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक प्रतिबद्धताले:

१.     सुरक्षित मासुलाई केवल पशुपालन क्षेत्रको विषय नभई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्राथमिकताको रूपमा स्थापित गर्छ।

२.     वधशाला, प्रयोगशाला, पशु चिकित्सा निरीक्षक, उपकरण, यातायात तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीका लागि बजेट उपलब्ध गराउँछ।

३.     कानुन कार्यान्वयनका लागि तोकिएको सक्षम निकायलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत सुनिश्चित गर्छ।

४.     वधपूर्व तथा वधपश्चात् निरीक्षणका लागि पर्याप्त संख्यामा योग्य र प्रशिक्षित पशु चिकित्सक नियुक्त गर्न सक्षम बनाउँछ। फिल्डका पशु चिकित्सकलाई मात्र मासु निरीक्षणमा खटाउनु पर्याप्त हुँदैन।

५.     गैरकानुनी वध तथा निरीक्षण नगरिएको मासुको बिक्रीविरुद्ध कारबाही गर्न मासु निरीक्षकलाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक सहयोग दिन्छ।

६.     पशु चिकित्सा सेवा, स्थानीय सरकार, खाद्य सुरक्षा निकाय, प्रयोगशाला, प्रहरी तथा अन्य निकायबीच सहकार्य गर्न सहज बनाउँछ।

७.     स्वीकृत  संरचना बाहिर हुने वधलाई नियमन वा क्रमशः हटाउन राजनीतिक समर्थन प्रदान गर्छ।

८.     मासु तयार गर्ने व्यक्ति, व्यापारी तथा वधशाला सञ्चालकलाई कानुनी आवश्यकताहरू पालना गर्न प्रोत्साहित गर्छ।

९.     प्रभावकारी आधिकारिक खाद्य नियन्त्रण प्रणाली कायम राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छतासम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता देखाउँछ।

तर राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन। यसलाई बजेट, संस्थागत व्यवस्था, योग्य जनशक्ति, पूर्वाधार, कार्यान्वयन तथा जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। वधशाला/वधस्थल व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता, मासु निरीक्षणमा युवा पशु चिकित्सकलाई तालिम दिन पशु सेवा विभागको प्रतिबद्धता, वधस्थल तथा मासु निरीक्षक/सुपरभाइजरका गतिविधिको नियमित अनुगमन तथा स्थानीय सरकार र वधशाला व्यवस्थापनलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

नेपालमा कति वधशाला आवश्यक छन्?

नेपालमा पर्याप्त राँगा भैँसीको मासु, बाख्राको मासु, सुँगुरको मासु र कुखुराको मासु आपूर्ति गर्न कति वधशाला आवश्यक पर्लान्?

रणनीतिक स्थानमा ८–१० वटा  राँगाभैँसी, १५–२० वटा बाख्रा/भेडा, ५–६ वटा सुँगुर तथा ५–१० वटा  कुखुराका लागि  ठूला वधशाला स्थापना गरेमा चार करोड मानिससम्मलाई गुणस्तरीय मासु आपूर्ति गर्न पर्याप्त हुन सक्ने देखिन्छ। किनभने, मेरो एडभान्स रिजनल मिट इन्स्पेक्सन कोर्सको व्यावहारिक अनुभवअनुसार, मलेसियाको एउटा मात्र कुखुरा प्रशोधन कम्पनीले सन् २००२ मा दैनिक २२ देशमा कुखुराको मासु आपूर्ति गरिरहेको थियो। तर नेपालमा यस्ता धेरै ठूला वधशाला स्थापना गर्नु भौगोलिक अवस्थाका कारण व्यावहारिक नहुन सक्छ, किनकि खाद्य प्रयोजनका पशु संकलन तथा ढुवानी जटिल छ ठूला वधशालामा  खाद्य पशुहरूको ठूलो संख्यामा नियमित आपूर्ति हुन अति आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले कच्चा पदार्थ/खाद्य पशुको उपलब्धता, देशको भौगोलिक अवस्था, यातायात तथा सम्पर्कको स्थिति र मानिसहरूको खाने बानीका आधारमा नेपालमा तीन प्रकारका वधशाला सिफारिस गर्न सकिन्छ।

प्रकार एक — ठूला क्षेत्रीय इजाजतप्राप्त वधशाला

स्थायी रूपमा योग्यता पुगेको पशु चिकित्सकलाइ मासु निरीक्षकको रुपमा  नगरपालिकाबाट नियुक्त ठूला क्षेत्रीय इजाजतप्राप्त वधशाला। यस्तो वधशाला व्यावसायिक रूपमा मासु आपूर्ति गर्नका लागि हुनुपर्छ।

न्यूनतम आवश्यकताहरू:
• बस्ती/मानव जनसंख्याबाट टाढा (महानगर क्षेत्रबाट करिब २०–३० किमी टाढा)।
• विस्तारका लागि पर्याप्त स्थान भएको।
• प्रशस्त पिउनयोग्य पानी भएको।
• स्वच्छ वध तथा ड्रेसिङको व्यवस्था भएको।
• फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधनको राम्रो सुविधा भएको आदि।

प्रकार दुर्इ — मध्यम नगरस्तरीय वधशाला

योग्य पशु चिकित्सकसहितको मध्यम नगरस्तरीय वधशाला। ठूला वधशालाका लागि कच्चा पदार्थको मात्रा अपर्याप्त भएमा योग्यता पुगेको  तथा प्रशिक्षित पशु चिकित्सकसहितको यस्तो वधशाला व्यावहारिक हुन सक्छ। यसमा उत्पादित मासु स्वच्छ चिस्यानयुक्त भ्यान/सवारीसाधन प्रयोग गरी स्थानीय बजारमा बिक्री गर्नुपर्छ।

न्यूनतम आवश्यकताहरू:
• बस्तीबाट टाढा भएको।
• विस्तारका लागि पर्याप्त स्थान भएको।
• प्रशस्त पिउनयोग्य पानी भएको।
• स्वच्छ वध तथा ड्रेसिङको व्यवस्था भएको।
• फोहोर व्यवस्थापनको सुविधा भएको आदि।

प्रकार तीन — ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका वधस्थल

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा छरिएर रहेका मासु व्यवसायीहरूले पशु वध गरी उपभोक्तालाई मासु आपूर्ति गर्ने गरेका छन्। यस्ता वधस्थलमा मासु निरीक्षण सुरु गर्न पशु चिकित्सा मासु सुपरिवेक्षक (आधिकारिक पशु चिकित्सक) ले सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिका वा वडा कार्यालयको प्राधिकरणसँग समन्वय गरी वधस्थल निर्धारण गर्नुपर्छ।

खाद्य पशुहरू हप्ताका निश्चित दिनमा मात्र वध गरिनुपर्छ। पशु चिकित्सा मासु निरीक्षक, सुपरिवेक्षक वा मासुले खाद्य पशुको वधपूर्व तथा वधपश्चात् परीक्षण गरी देशको नियममा उल्लेख भएअनुसार मासुमा छाप लगाउनुपर्छ। यस्तै प्रकारको व्यवस्था अमेरिकाका केही क्षेत्रमा पनि अभ्यासमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। पछि यस्ता वधस्थललाई प्रकार दुर्इको नमुनामा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ।

न्यूनतम आवश्यकताहरू:
• बस्तीबाट टाढा हुनुपर्दछ ।
• सञ्चालनका लागि पर्याप्त स्थान भएको
• प्रशस्त पिउनयोग्य पानी भएको
• स्वच्छ वध तथा ड्रेसिङको व्यवस्था भएको
• फोहोर व्यवस्थापनको सुविधा भएको
• Veterinary Meat Supervisor द्वारा मासु निरीक्षण गरेको आदि।

मासु पसलका कानुनी आवश्यकताहरू

यदि मासु बिक्री गर्ने पसल वा केन्द्रहरूले कानुनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भने केवल मासु निरीक्षणले जनस्वास्थ्यको संरक्षण गर्न सक्दैन। निरीक्षण गरिएको मासु प्रचलित नियम तथा स्वीकृत प्राविधिक निर्देशिकामा वर्णित सबै कानुनी मापदण्ड पूरा गर्ने मासु पसलबाट मात्र बिक्री गर्नुपर्छ ।

निष्कर्षात्मक टिप्पणी

१. कम्तीमा वर्तमान नेपाल सरकार यो ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। यो वर्तमान सरकारको प्रशंसनीय कार्य हो। यस अभियान सफल बनाउन मासु मूल्य शृङ्खलामा काम गर्ने प्रत्येक सरोकारवाला, मासु उपभोक्तासहितको सहयोग आवश्यक छ।

२. सरकारी निकाय तथा नगरपालिकाले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

३. सम्भव भएमा मासु निरीक्षणको महत्वबारे विद्यालयस्तरको शिक्षा प्रभावकारी हुन सक्छ र ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न सहज हुनसक्छ।

४. सिन्धुलीको मरिण बधशालामा राँगाभैँसी वध गर्ने ठूलो क्षमता (प्रतिदिन ५,००० भैँसी भनिएको) भएकाले राँगाभैँसीका लागि ठूला वधशाला धेरै  संख्यामा स्थापना गर्नु आर्थिक रूपमा व्यवहारिक नहुन सक्छ।

५. रणनीतिक स्थानमा बाख्रा, सुँगुर तथा कुखुराका ठूला वधशाला सिफारिस गर्न सकिन्छ, तर ठूलो संख्यामा होइन।

६. कच्चा पदार्थ (पशु) मा परनिर्भरता कम गर्नुपर्छ। यसका लागि सम्भाव्य जिल्लाहरूमा खाद्य पशुका ठूला उत्पादन क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ र सरकारले किसानलाई उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

७. पशु चिकित्सकहरूलाई मासु निरीक्षण सम्बन्धी व्यावहारिक तालिम दिन एउटा नमुना वधशाला स्थापना गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

८. नगरपालिकाले वधशालामा स्थायी रूपमा काम गर्न कम्तीमा २ जना योग्यता पुगेको तथा प्रशिक्षित पशु चिकित्सक नियुक्त गर्नुपर्छ।

९. पशु सेवा विभागले युवा पशु चिकित्सकलाई मासु निरिक्षकको रूपमा इजाजत दिनुअघि मासु निरीक्षणसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ र स्थानीय सरकारको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ।

१०. पशु सेवा विभागले वधशालाका कामदारहरूको प्राविधिक सीप विकास गर्न तालिम दिनुपर्छ।

११. वधशालामा हुने अनियमितता रोक्न सरकार/नगरपालिकाले वधशालामा बराबर अनुगमन निरीक्षण गराउनुपर्छ।

१२.  पशु सेवा विभागले स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार वधशाला वा वधस्थल व्यवस्थापनका लागि पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ।

१३. छाला कारखाना, ट्यानरी तथा हड्डी प्रशोधन उद्योगलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ।

१४. अनुभवका आधारमा SPS आवश्यकताहरू पूरा गर्न वधशालाहरूलाई क्रमशः स्तरोन्नति गर्न आवश्यक हुन सक्छ।

डा. दामोदर सेढाई (पूर्व सहसचिव (प्रा.), नेपाल सरकार) प्राध्यापक, भेटेनेरिनरि प्याथोलोजि तथा मिट हाइजिन, हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी ।